CBI in Sandeshkhali case: Sandeshkhali मामले में CBI ने ममता सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं. CBI ने हाई कोर्ट से शिकायत की है कि राज्य सरकार जमीन रिकॉर्ड से जुड़े मामलों में सहयोग नहीं कर रही है. उनके मुताबिक, जमीन कब्जाने से जुड़ी 900 शिकायतें हैं. यदि राज्य आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं करता है तो जांच में देरी होगी।
CBI ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष Sandeshkhali मामले की अपनी जांच की स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की.
Sandeshkhali मामले में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है
CBI ने कोर्ट से शिकायत की है कि राज्य भूमि रिकॉर्ड से जुड़े मामलों में सहयोग नहीं कर रहा है. उनके मुताबिक, जमीन कब्जाने से जुड़ी 900 शिकायतें हैं. यदि राज्य आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं करता है, तो जांच में देरी होगी।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि राज्य को जांच में आवश्यक सहयोग देना चाहिए. मामले को लेकर CBI ने राज्य से कुछ दस्तावेज मांगे हैं. हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर वो सभी दस्तावेज CBI को सौंप दिए जाएं.
