Economy: कोरोना महामारी के बाद भारतीय Economy में एक तेजी से वृद्धि आई है, जिसका प्रमुख कारण घरों की बिक्री में भारी उछाल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 23 राज्यों ने संपत्ति पंजीकरण के लिए 13.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का स्टाम्प ड्यूटी वसूला है।
बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम 10 वर्षों में 23 राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी की वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर 2015 से 2019 तक 10.4 प्रतिशत रही है। पैंडेमिक के बाद, 2019 से 2024 तक यह दर 12.5 प्रतिशत हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि कोरोना के बाद घरों की बिक्री में भारी वृद्धि आई है। स्टाम्प ड्यूटी की दर 23 राज्यों में से 16 में बढ़ी है।
स्टाम्प ड्यूटी में दरों में बड़ा बदलाव
पिछले 10 वर्षों में स्टाम्प ड्यूटी की दरों में काफी बदलाव आया है। कोरोना के समय कुछ राज्यों ने इसे शून्य किया था, हालांकि अब यह पूर्व-कोरोना स्तर पर वापस आ गया है। लोगों के आय स्तर में वृद्धि और घर में स्वामित्व की इच्छा ने घरों की बिक्री में एक बूम ला दी है। इससे स्टाम्प ड्यूटी की वसूली में भी वृद्धि हुई है। तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा और मेघालया में 5 वर्षों में स्टाम्प ड्यूटी में कमी आई है।
रियल एस्टेट क्षेत्र का आंकड़ा होगा 83 लाख करोड़ रुपये
आगामी वर्षों में भारतीय Economy मजबूत गति से विकसित होने का संकेत देती है। इसे रियल एस्टेट सेक्टर से अच्छे से बढ़ावा देकर और बढ़ावा दिया जा सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर का आंकड़ा यही दर्शाता है कि 2030 तक यह 83 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है।
जीडीपी में 15 प्रतिशत योगदान देगा
रियल एस्टेट उद्योग 2047 तक भारतीय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) में 15 प्रतिशत से अधिक योगदान कर सकता है। वर्तमान में यह सात प्रतिशत है। महंगी संपत्तियों की बिक्री में स्थिर वृद्धि भी हुई है, जो बढ़ती आय और बाधित मांग के संकेत है।
विदेशी निवेशकों ने $3.1 अरब निवेश किए
जनवरी से जून तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में $3.1 अरब (करीब 22,949 करोड़ रुपये) निवेश किए हैं। JLL इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह कुल निवेश का 65 प्रतिशत है।
उत्तर प्रदेश में फीस कम हुई 12.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत
पिछले 10 वर्षों में कई राज्यों ने स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि की है जबकि कई ने इसे कम किया है। उत्तर प्रदेश ने इसे सबसे अधिक 5.5 प्रतिशत से कम किया है। पहले इस राज्य में स्टाम्प ड्यूटी 12.5 प्रतिशत थी जो अब 7 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश ने इसे 8 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कम किया है। हरियाणा ने इसे 5 से 7 प्रतिशत बढ़ाया है जो पहले 3 से 7 प्रतिशत था। छत्तीसगढ़ ने इसे 8 से 5 प्रतिशत कम किया है।
स्टांप शुल्क पाने में महाराष्ट्र भारतीय राज्यों में सबसे आगे है, जहां पर 23.40% शुल्क वसूला जाता है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है जिसमें 13.00% शुल्क प्राप्त किया जाता है, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है जिसमें 9.20% शुल्क वसूला जाता है। कर्नाटक और गुजरात क्रमशः 8.40% और 6.70% शुल्क प्राप्त करते हैं।
